माथिल्लो कर्णालीको पीपीए दर निर्धारण

मूल्यवृद्धि नहुने दरः ५.८२२५ (सेन्ट)
मूल्यवृद्धि हुने दरः १.०२७५ (सेन्ट)
प्रसारण शुल्क र लस (नेपाल): ०.२५०० (सेन्ट)
प्रसारण शुल्क र चुहावट (भारत): ०.५६०० (सेन्ट)
एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनः ०.०५७२ (सेन्ट)

बंगलादेशले लगानी बोर्डलाई पठायो पीपीए सुनिश्चितता पत्र

भारतीय लगानीमा निर्मांण हुन लागेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नका लागि वंगलादेशले सुनिश्चितता पत्र पठाएको छ । जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट खरिद गर्ने गरी वंगलादेश पावर डेभलपमेण्ट बोर्डले लगानी बोर्डलाई सुनिश्चिताको पत्र पठाएको हो । पत्रमा प्रसारण शुल्क, चुहावट र ट्रेडिङ मार्जिनसहित प्रति युनिट ७.७१७२ सेन्ट अर्थात नेपाली रुपैयाँमा करिब ८.४८ पैसा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने उल्लेख छ । बोर्डले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रअनुसार ५ सय मेगावाटमध्ये ८५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने प्रतियुनिट ५.८२२५ सेन्ट र १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने दर प्रतियुनिट १.०२७५ सेन्टमा बंगलादेशले खरिद गर्ने छ । १५ प्रतिशत भने डलरको भाउ वृद्धि हुँदा दर पनि बढ्नेछ । त्यसैगरी प्रसारण शुल्क र लस (नेपाल–भारत बोर्डर) को प्रति युनिट ०.२५०० सेन्ट, भारततर्फको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ०.३६०० सेन्ट, प्रसारण चुहावटवापत प्रतियुनिट ०.२००० सेन्ट र एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनवापत प्रतियुनिट ०.०५७२ सेन्ट पाउनेछन् ।

बंगलादेशको बोर्डले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा कोरोना महामारीको कारण पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न आउन नसकिएको र महामारीको समस्या न्यून भएपछि नेपाल आएर गर्ने उल्लेख गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले बोर्डलाई पत्र पठाएको र आफ्नो प्रगति विवरणमा समेत वंगलादेश पीपीएका लागि तयार भएको बताए । नेपाललाई निःशुल्क दिने १०८ मेगावाट बाहेक ७९२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतलाई बिक्री गर्नेछ । यसमध्ये भारतमा बिक्रीका लागि नेसनल विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग समझदारी गरेको जीएमआरले सन् २०१७ को अप्रिलमा वंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो भने सन् २०१८ को डिसेम्बारमा विस्तृत महसुल प्रस्ताव गरेर पीपीए दरका लागि नेगोसिएसन अघि बढाएको थियो । बंगलादेशसँग पीपीए गरेपछि बाँकी रहेको २९२ मेगावाट बिजुली भारतका विभिन्न कम्पनीसँग विक्रीका लागि पहल अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ । आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको बेला जीएमआरले बंगलादेशले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी गरेकोले कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएको छ । सन् २००८ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत्को सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल सरकारसँग गरिसकेको आयोजनालाई विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ । २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी सम्झौता भएको आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ बर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउनेछ । डलरमै पाउने हुनाले यो रकम अझ बढ्नसक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजनाले स्थानीयवासीको विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाटको छुट्टै जलविद्युत्् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक बोर्डरसम्मको ९९ किलोमिटरको प्रशारण लाइनको आयोजनासमेत अघि बढाएको छ ।
आयोजनाका लागि सरकारी २७३ हेक्टरसहित ३२२ हेक्टर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को स्टयाण्डर्ड अनुसारको पुनस्र्थापना कार्ययोजना (-याप) बनाएर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गरिसकेको आयोजनाले नेपाल इन्डष्ट्रियल वेनेफिट प्लान र डिजाष्टर म्यानेजमेण्ट प्लानसमेत बनाइसकेको छ । (कारोवार)