रासायनिक मलको हाहाकार

अहिले तीनै तहका सरकार ले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, रोजगार र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएका छन् ।

रासायनिक मलको उपलब्धता सहज गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता किन छैन ? सरकार आफैं किन रासायनिक मलको व्यापार गर्न तम्सिरहेको छ ? सहकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई मलको कारोबारमा समान अवसर तथा सहुलियत किन उपलब्ध छैन ? विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गरिएको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यो अवधिमा नौवटा पञ्चवर्षीय तथा पाँचवटा त्रिवर्षीय गरी १४ वटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् । यी सबै योजनाहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू बनाएको देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तनपश्चात् ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । संघीय शासन प्रणालीको जगमा उभिएर आमनेपाली जनताको चाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्दै समग्र मुलुकको स्तरोन्नति गर्ने दिशामा उन्मुख हुन तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता ठानेर संघीय संरचना लागू गरेको भनिएको छ । अहिले तीनै तहका सरकारहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, रोजगार र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै कृषिमा अध्ययन, अनुसन्धान, कृषि क्षेत्रलाई बजारको दृष्टिबाट प्रतिस्पर्धी तथा खाद्य पोषणको दृष्टिबाट गुणस्तरीय तथा दैनिक आवश्यकताको दृष्टिबाट पहुँचयोग्य बनाउन यसलाई वन, वातावरण, जैविक विविधतासँग जोडेर दिगो रूपमा विकास गरी निर्वाहमुखीबाट समृद्धिमुखी बनाउने नीति समेत तय गरेका छन् ।

एकतिर तीनै तहका सरकारहरूले प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धनका लागि प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रसम्बन्धी नीतिको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने अर्कातिर देशमा रासायनिक मलको हाहाकार मच्चिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिले कृषिमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीहरूमध्ये मल एउटा प्रमुख उत्पादन सामग्री भएकाले कृषि क्षेत्रको नीतिभित्र यो एउटा महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । तीनै तहका सरकारहरूले प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तर कृषकहरूको मलप्रति अभिरुचि र माग बढ्दै जानुले एकातिर नीति निर्माण गर्ने तहमा को छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ भने अर्कातिर नीति निर्माणकर्ताको के स्वार्थ छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको उदार, खुला तथा बजारमुखी अर्थ नीतिअनुसार २०५४ कात्तिकदेखि रासायनिक मलको कारोबार (खरिद तथा वितरणसमेत) मा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल अधिराज्यभित्र गुणस्तरीय मलको आपूर्ति (उत्पादन, पैठारी तथा बिक्री–वितरण ) व्यवस्था प्रत्याभूत गरी कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन यो मल नीति तर्जुमा भएको छ । रासायनिक मलको उपलब्धता सहज गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता किन छैन ? सरकार आफै किन रासायनिक मलको व्यापार गर्न तम्सिरहेको छ ? सहकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई मलको कारोबारमा समान अवसर तथा सहुलियत किन उपलब्ध छैन ? विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।
वर्तमान विश्व व्यापारीकरण, सूचना–प्रविधिहरूको विकास तथा प्रसार एवं बजारमुखी अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकार स्वयं व्यापारमा संलग्न हुनुभन्दा सरकारको भूमिका नियमनकर्ता तथा सहजकर्ताको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै सहमत हुन्छन्, तर रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था तथा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न कसैले पहल गर्दैनन् ।

सरकारी क्षेत्रबाहेकका मलको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रसमेतलाई मलको आयात भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउने कुरामा किन कसैको ध्यान गइरहेको छैन रु वर्तमान समयमा रासायनिक मल देशभित्र उत्पादन भइनसकेको र कृषकहरूको सम्पूर्ण माग आयातबाट मात्रै परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले विद्यमान रासायनिक मलको आयात व्यवस्थालाई भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी तथा परदर्शी बनाउन समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिनाअगाडि रासायनिक मलको उपयोग स्थिति, माग तथा आपूर्ति स्थिति पूर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मलको आयातमा संलग्न सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई समान अवसर तथा सुविधा उपलब्ध गराउन के कुराले रोकेको छ, कसैलाई चासोको विषय बनेको छैन । राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ ले रासायनिक मलको मूल्यमा सरकारले अनुदान नदिने, तर यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूजस्ता परिलक्षित क्षेत्र र साना तथा सीमान्त कृषकजस्ता परिलक्षित समूहलाई विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत दिन सकिने, रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत रासायनिक मल जगेडा मौज्दातका रूपमा सञ्चित गर्ने भनेर नीतिमा लेखिएको छ । तर, नीति र त्यसको कार्यान्वयनमै गम्भीर प्रश्न छ ।

कृषि विकासका लागि आवश्यक हुने रासायनिक मल सदा बाह्य स्रोतको आयातमा मात्र निर्भर रहिरहन युक्तिसंगत नभएकाले रासायनिक मल उद्योग अधिराज्यभित्रै स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरामा यसअघि मुलुकमा बिजुली उत्पादन छैन भन्ने बहाना थियो, अब त्यो बहाना पनि सकिएको छ । देशमा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्, कुनै एउटा आयोजनालाई रासायनिक मलको कारखानका लागि डेडिकेटेड आयोजना भनेर छुट्ट्याउन सकिँदैन ?
रासायनिक मलको कारखाना देशभित्रै स्थापना गर्न विदेशी लगानी भित्रयाउन मिल्दैन ? रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकिंदैन ? छिमेकी राष्ट्रहरूका रासायनिक मल निर्यात गर्ने कारखानाहरूमा सेयर लगानी गरी उत्पादनको अनुपातिक हिस्सा प्राप्त गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकिंदैन रु हरेक स्थानीय तहहरूमा मल वितरक तथा विक्रेताहरूको सञ्जाल र रासायनिक मल भण्डारण स्थापना गर्न सकिँदैन ?
किसानहरूलाई कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरूमा रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई घटाउन व्यापक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ? माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न कृषक, अनुसन्धानकर्ता, कृषि प्रसार कार्यकर्ता, गैरसरकारी संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सकिँदैन ?
साँच्चै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरुरी छ । हैन भने सरकारी नीतिहरू कागजमै सीमित हुने, सरकार रासायनिक मलको व्यापार गर्न रमाइरहने र अरूले सरकारलाई गाली गरिरहने अनि किसानहरूको स्थिति जहाँको तहीं रहने अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारीको समन्वयात्मक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन भएमा रासायनिक मलको हाहाकार नभई समग्र कृषिक्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने समृद्धि टाढा छैन । यसो गर्न पछि परियो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ । ( पदम भण्डारी )