सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा १० लाखले गुमाए रोजगारी
भदौ २१,काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेसँगै सञ्चालन अवरुद्ध भएका सार्वजनिक यातायात असार २५ गतदेखि जिल्लाभित्र मात्र चलाउन दिने निर्णय गर्यो । व्यवसायीहरूले ५ महीना थन्किएका गाडी मर्मत गरेर सडकमा ल्याए । तर, महीना दिन नपुग्दै सरकारले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्दा अहिले सार्वजनिक यातायात पुनः ग्यारेज, सडक र चौरमै थन्किएका छन् । अन्य मुलुकले विस्तारै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्दा पनि नेपालमा यस्ता यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना नबनाउँदा यस क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । अन्य देशमा बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै जाँदा नेपाल सरकारले भने बन्दाबन्दीको परिभाषा परिवर्तन गरी निषेधाज्ञाको नाममा त्यसलाई झनै कडा गर्यो । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजारभन्दा बढी मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन छन् । यसमा १० लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ६ लाख चालक/सहचालक छन् ।
प्रत्येक दिन सवारीसाधन चलाएरै जीविकोपार्जन गरिरहेकोमा ६ महीनादेखिको बन्दाबन्दीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेकाहरू बेरोजगार भएको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य बताउँछन् । यातायात सञ्चालन नहुँदा १० लाखभन्दा बढीको दैनिक आयस्रोत गुमेको अवस्थामा सरकारले बिचौलियासँग मिलेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको कार्ययोजना नबनाएको उनको आरोप छ । अन्य देशमा विस्तारै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन्, तर हाम्रोमा कहिलेदेखि चलाउने भन्नेमै सरकार अलमलमा छ । जनताका समस्यासँग गम्भीर छैन,’ उनको आरोप छ । बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि हजारौं रुपैयाँ तिरेर बाहिरी जिल्लाबाट मान्छेहरू निजी सवारीसाधनमा काठमाडौं भित्रिए पनि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी नगरेको उनको गुनासो छ । कर्माचार्य भन्छन्, ‘कालो नम्बर प्लेटमा मात्र कोरोना सर्ने तर रातोमा नसर्ने भन्ने सरकारी सोच गलत छ । यो सही होइन ।’ महीनौंसम्म सवारीसाधन थन्किँदा टायर कुहिन थालेको र ब्याट्री डाउन भएको साझा यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधर बताउँछन् । सधैं सवारीसाधन थन्काएर राख्न नसकिने बताउँदै उनले अन्य देशमा मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आइसकेकाले नेपालमा पनि विस्तारै चलाउन कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर त्यसको कार्यान्वयन गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ ।’ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा घरमा चूल्हो बाल्न नसक्ने अवस्था आइलागेको मयूर यातायात सञ्चालक मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा यातायात व्यवसायी पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई राहत दिएर यातायात सञ्चालनका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने । मजदूर नेता भीमज्वाला राई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो संख्या दिनभर काम गरेर साँझ चूल्हो बाल्ने मजदूर रहेकाले लामो समयको बन्दाबन्दीले अहिले उनीहरू भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको छ तर सरकारले मजदूरको समस्या बुझेको छैन,’ उनले भने । सवारीसाधन सञ्चालन नभए पनि बैंकले बैंक किस्ता र ब्याजका लागि दबाब दिन नछाडेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्यले व्यवसायीहरूसँग भर्र्चुअल माध्यमबाट हुँदै आएको छलफलमा सबै गाडीधनीले चैतयताको बैंक किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको जानकारी दिए । ‘सवारीसाधनमा ७० प्रतिशत लगानी बैंकको छ, ३० प्रतिशत व्यवसायीको छ,’ उनले भने, ‘गाडी चलेका छैनन् । बिहान–बेलुकी के खाने भन्ने अन्योलमा मजदूर छन् । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट बैंक किस्ता तिर्नू रु’ कर्माचार्यले भने । यस्तो बेला बन्दाबन्दी अवधिको बैंक किस्ता तिर्नै नसकिने उनको तर्क छ । सरकार सवारीसाधन सञ्चालनमा उदासीन रहेकाले असोज पहिलो साता बस्ने तय भएको केन्द्रीय समिति बैठकले थप निर्णय गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । महासंघमा २ सय ९३ यातायात कम्पनी आबद्ध छन् । निरन्तर कम्पनीसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल भइरहेको र सवारीसाधन सडकमा ल्याएर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘यो महीना बन्दाबन्दी मान्ने हो । त्यसपछि पनि बन्द थपिए असोज पहिलो साता बैठक बसेर सवारीसाधन सरकारलाई बुझाउँछौं,’ उनले भने ।