कर्णालीमा कमसल सामाग्रीको विगविगी

स्काई न्यूज / भदौ १८,सुर्खेत ।
हरेक साताको दुईपटक घरायसी प्रयोजनका लागि खाद्य सामग्री खरिद गर्न स्थानीय बजारमा वीरेन्द्रनगरकी कौशीला बयकले गएको बुधबार आधा लिटरका दुई पोका सोयाबिन तेल खरिद गरिन् । स्थानीय पसलबाट बयकले खरिद गरेको तेलको म्याद २०७६ साल चैत १५ गते नै सकिएको थियो । एक पोका तेल प्रयोग गरेपछि थाहापाएकी उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएरै सबै प्रयोग गरिन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्चका शिवराम शाहीले स्थानीय बटेलबाडामा भएका पसलबाट गएको शनिबार आफ्ना छोराछोरीका लागि छ वटा बट्टा भएको एक प्याकेट फ्रुटी किनेर लगे । घर जाने बित्तिकै छोराछोरीलाई खान दिए । फ्रुटी खानेबित्तिकै उनको छोराले बान्ता गरेपछि त्यसको सोधीखोजी गर्दा बच्चाले खाएको फ्रुटीको म्याद २०७७ साल जेठ १५ गते नै म्याद सकिएको पत्ता लाग्यो । वीरेन्द्रनगरकी कौशीला र हुम्लाका शिवराम स्थानीय पसलबाट लामो समयदेखि म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने निरीह उपभोक्ताका उदारहण मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुहरु बेच्ने क्रमलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले रोक्ने तर्फ कुनै पहल नचाल्दा प्रदेशका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ ।

लामो समयअघि म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुहरु खुलेआम बिक्री गर्दा समेत जिम्मेवार निकायले कारवाही गर्न नसक्दा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारबाट समेत कर्णालीका उपभोक्ता वञ्चित हुनु परेको छ । आफूले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, विक्रेताले पनि सामग्रीको म्याद बारेमा जानकारी नदिने र नियमनकारी निकायले पनि बजारको अनुगमनलाई नियमित नगरेकाले नागरिक अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका म्याद सकिएका खाद्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका छन् । भर्खरै बजारबाट किनेका सामान पनि पुरानो हुन्छ भन्दै उल्टै आश्चर्य मानेकी बारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटकी बिमी विकले त्यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताईन् । ‘मलाई त दोकानबाट किनेर ल्याएपछि सबै सामान नयाँ नै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘पसलको सामानमा पनि औषधि जस्तो म्याद हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा थिएन ।’ आफूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखेको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि लेखिएको मिति सजिलै थाहा नपाएको बताउने मुगु गमगढीका दिपक शाही सामान्य साक्षरमात्र भएकाले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको मिति हेर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘नजीकबाट हेरेमा बिस्तारै अक्षर चिन्न सक्छु,’ उनले भने ‘मिति नेपालीबाट लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो । अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनाले गाउँकालाई थाहा पाउन समस्या छ ।’ गाउँमा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घोडा, खच्चडमा बोकाएर लिएको सामानको मिति नै मेटिएको अवस्थामा पुग्ने गरेको कालिकोट राँचुलीका जीवन न्यौपानेले बताए । ‘गाउँका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय प्रशासनले सदरमुकाम बाहिरका ठाउँमा अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले व्यापारीहरुलाई म्याद गुजे्रका वस्तु मनलाग्दी बिक्री गर्ने गर्दे आएका छन ।’ हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लाका सदरमुकामका बजार बाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्य माथि गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको हुम्लाका अधिकारकर्मी नन्द सिंहले जानकारी दिए । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सीमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि कर्णालीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरु म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतको भनाइ छ ।

अनुगमनपछि कारवाही हुँदैन
कर्णाली प्रदेशका झण्डै ८० प्रतिशत भू–भागमा म्याद गुज्रेका वा अखाद्य वस्तु बिक्री हुँदै आएपनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम निकै कम भएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार पछिल्लो समय कर्णालीमा कम गुणस्तरका सामग्री बिक्री गर्ने आठ जना माथि मात्रै कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाका अनुसार कमसल मह बिक्री गरेको आरोपमा ऐनको दफा ५ बमोजिम बिगो दाबी गरेर सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा १० महिना अघि फैसला भएको थियो जसमा १५ हजारको जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी बाँकी पाँच वटा विभिन्न मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसन्धानका क्रममा छन् । पानीमा कम गुणस्तर भएको अर्को एक मुद्दा अदालतमा दर्ताको तयारीमा रहेको छ । अनुगमन समितिले विभिन्न समयमा बजार अनुगमन गर्ने गरेपनि कानून विपरीत काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँन नसक्दा उपभोक्ताको जीउधनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जस्ता कार्यहरु दोहोरिने गरेका छन् । प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाममा हुने पटके अनुगमनले बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रेका वस्तुहरु संकलन गरेर जलाउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
जनशक्ति अभावले अनुगमनमा समस्या
म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायमा जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन् । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र रुकुम पश्चिमको बजार अनुगमनको जिम्मासहित स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा एक निमित्त कार्यालय प्रमुख मात्र छन् । निमित्त कार्यालय प्रमुख भेषबहादुर थापाले कार्यालय र अधिकार भएपनि जनशक्ति अभावमा ६ जिल्लाको बजार अनुगमन एक्लैले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘६ जिल्लाको बजार अनुगमन एक जना कर्मचारीले मात्र गर्दा कस्तो परिणाम आउँला, त्यो आफै मूल्यांकन गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘बजारको अगुमनको जिम्मा हाम्रो कार्यालयलाई छ तर कार्यालयमा हाकिमदेखि पियनसम्मको काम गर्ने म एक्लै भएकाले सकेसम्मको काम गरेकै छु ।’ उनले पर्याप्त बजार अनुगमन अभावमा व्यापारीले म्याद नाघेका, सडेगलेका सामान बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाईएको बताए । राज्यले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पर्याप्त गर्न नसक्दा उपभोक्ता नै उपभोक्ता अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको उनी बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका तीनै तहका निकायले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिन सके बजार नियन्त्रण तथा नियमन हुने उनको भनाइ छ ।
कानूनी व्यवस्था यस्तो छ 
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को ‘दण्ड सजाय’ को उपदफा ९१० मा दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।