‘मानसिक छाउगोठ भत्काए भौतिक छाउगोठ महिला आफैंले भत्काउँछन्’

भदौ ८,काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउने सरकारको अभियान राम्रो भए पनि मानिसको मानसिकतामा रहेको छाउगोठ भत्काउने अभियान चाल्नुपर्ने बताएकी छन् । मानसिक गोठ भत्काउन सफल भए भौतिक गोठ सम्बन्धित महिलाले नै भत्काउने उनको भनाइ छ । संघीय संसद्को महिला तथा तथा सामाजिक समितिको सोमबार आयोजित भर्चुअल बैठकमा पौडेलले भनिन्, ‘ सरकारले थालेको छाउगोठ भत्काउने अभियान ठिक थियो । तर, मानसिकताभित्र जुन छाउगोठ बनेको छ त्यो नभत्काईकन बाहिरका गोठ भत्काउन नसकिने रहेछ भन्ने परेको छ । त्यो मानसिक गोठ भत्काउन जरुरी छ । सरकारले छाउगोठ भत्काएपछि महिलाहरू रजश्वला हुँदा घरकै कोठामा बस्ने अवस्था आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । त्यसरी घरमै बस्न पाउँदा महिलाहरू सुरक्षित भएको उनको दाबी थियो । महिला विरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध तल्लो तहमा अभियान चलाउनुपर्ने पनि उनले बताइन् । महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अभियान चलाउँदा वा महिलालाई अधिकार दिने कुरा गर्दा पुरुषबाट मात्र नभएर महिलाबाटै विरोध हुने भएकाले त्यो अवस्था अन्त्यका लागि सचेतना अभियान चलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले जबसम्म महिला विरुद्धका हिंसा रोक्न सकिँदैन तबसम्म समाजमा महिला र पुरुषबीच समानता नहुने बताइन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको धारणा थियो । ‘अपराधीलाई कानुनसँग डराउने बनाउनका लागि कानुन कडा बनाएर मात्रै हुन्न, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उनले भनिन्, ‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ विगतका महिलाविरोधी कानुन परिमार्जन गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि सरकार र संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाविरुद्धका हिंसा अन्त्यका लागि संघीय र प्रदेशका सांसदबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच पनि संयन्त्र बनाएर महिला हिंसाविरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । महिलाको हक स्थापित गरे मात्रै अधिकार प्राप्त हुने र हिंसा अन्त्य हुने पाण्डेको भनाइ थियो । ‘आमाको रगत पनि रगत हो र आमाको वंश पनि वंश हो भन्ने नबुझ्दा हाम्रा धेरै महिला र बालबालिकाले पीडा खेपिरहनुपरेको छ,’उनले भनिन् । महिला हिंसाविरुद्धका कुरा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो । समुदायअनुसार महिला हिंसाका स्वरुपमा अन्तर रहेकाले सोहीबमोजिम राज्य र जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । महिला हिंसा अन्त्यका लागि २०७५ भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बैठक आयोजना गरिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।