अनुदानको मल वितरण स्थानीय तहमार्फत् गर्न राउमको माग

स्काई न्यूज /भदौं ७, सुर्खेत ।
सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने रासायनिक मल स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशले माग गरेको छ । अनुदानको मल वितरण प्रणालीमै कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन जस्ता संस्थाको एकाधिकार तोड्दै कृषकको सुविधाका लागि स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्न माग गरेको हो । अनुदानको मलमा आम कृषकको पहुँच नपुगेपछि विचौलिया एवं कालाबजारीयाबाट मल किन्नु पर्ने बाध्यताको अन्तेका लागि स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्दा सहज हुने मञ्चका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष डिलबहादुर खत्रीले बताए । उनले स्थानीय तहलाई कृषकप्रति थप जिम्मेवार बनाउँदै राज्यबाट उपलब्ध कृषिजन्य अनुदान सामाग्री वितरण प्रणालीमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने कार्य गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे । ‘कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन जस्ता आयातकर्ता र वितरकले लिने वितरणबापतको कमिसनमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगे÷नपुगेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सन्यत्र तयार गर्नु पर्छ ।’

उनले अनुदानमा दिएको मल कति मूल्यमा व्यवसायीले बेच्न सक्ने, कृषि सामग्रीले कति मूल्यमा र खुद्रा व्यापारीले कति लिने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा विचौलियाले लाभ लिएको बताए । मञ्च कर्णाली प्रदेशले आइतबार प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै सिधै स्थानीय तह मार्फत कृषकलाई रासायनिक मलको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘मञ्चका उपाध्यक्ष खत्रीले कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले तथाकथित सहकारीका विचौलिया मार्फत अनदानको मल कृषकलाई वितरण गर्न दिनु अभिशाप हो,’ उनले भने, ‘अधिकांस विचौलियाले सहकारीको आवरणमा कृषकलाई वितरण नगरेर निजी पसल मार्फत अनुदानको मल विक्री विक्री वितरण गरिरहेका छन् ।’ उनले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ अर्ब रकम अनुदानको रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कर्णालीका प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सहज आपूर्ति नभएपछि न्यून गुणस्तरको भारतीय रासायनिक मललाई दोब्बर मूल्यमा कृषकले खरिद गरिरहेका छन् । कृषकलाई विचौलिया तथा कालाबजारीबाट बचाउनका लागि स्थानीय तहले सबैलाई वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा अनुदानको मल निजी आधिकारिक विक्रेताबाट मल खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन मञ्चले आग्रह गरेको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनीले मात्र अनुदानको रासायनिक मल विक्री गर्दा विचौलिया र कालाबजारीयाले लाभ लिईरहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘अनुदानको मल वितरणका लागि सहकारीको विकल्पमा निजी कम्पनीलाई दिँदा सहज हुने देखिन्छ ।’ उनले वितरण प्रणालीमा विगतमा देखिएका समस्यालाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्दै संघीय संरचना अनुरुप वितरण प्रणाली दुरुस्त बनाउन सुझाव दिए । ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् किसानको मागको आधारमा सहज मल आपूर्ति गर्न नीतिगत रुपमा नीतिगतरुपमै सहज बनाउने व्यवस्था बन्ने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘कहाँबाट कति मल आयात भयो, कुन-कुन वितरकमार्फत् कति वितरण भयो र कुन किसानले कति मल कुन समयमा उपलब्ध भयो भन्ने विषय समेतको सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले सरकारी अनुदानका कृषि जन्य सामाग्री वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन आवश्यक रहेको औल्याए ।