बजेट खर्च बढाउन कर्णालीका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीवीच करार सम्झौंता

स्काई न्यूज /साउन २७, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी प्रदेशका छ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीसँग कार्ययोजनासहित करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता भएसँगै अब मन्त्रालयहरुले सबै चुनौतीको सामना गर्दै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गरिसक्नुपर्ने छ । ‘मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकिएको छ । उक्त समयभित्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नगरे मन्त्रीहरु समेत हेरफेर गर्न सकिनेछ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘करार सम्झौताले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन बढाउन र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने छ । काम नगर्ने तर पद ओगटिरहने मन्त्रीहरु हेरफेर हुने छन् ।’ उनले यसरी अगाडि बढ्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा राखे । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको वृद्धि गर्नका लागि कार्य सम्झौता तथा मूल्याङ्कन करार सम्झौता गरिएको उनको भनाइ थियो । चालू आवको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले एक साताभित्र सचिवसँग तथा सचिवले १५ दिनभित्र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ । चालू आवको बजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको हो । ‘मन्त्रीहरुसँग मैले करार सम्झौता गरेको छु, सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरिनेछ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षको कार्य प्रगतिको साप्ताहिक रुपमा रिर्पोटिङ गर्ने र अनुगमनलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसमीक्षाको जरुरी छ, जनस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीको योग्यता र नियतमाथि प्रश्न उठिरहेकातर्फ हामी सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीसँग करार सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको हो ।’

सम्झौंता अनिवार्य कार्यान्यन गर्नुपर्ने
‘हावा आओस या हुरी आओस या कोभिड नै आओस । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै काम गर्नुको विकल्प छैन । हामी शतप्रतिशत काम गर्छौं । त्यसकालागि मन्त्रीसँग मैले, सचिवसँग मन्त्रीले र सचिवले दशै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता अबको १५ दिनमा भइसक्नेछ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । हरेक महिनाको, हरेक दिनको हिसाब सफ्टवेयरमा हुने र हरेक महिनामा अहिले भएको सम्झौता अनुसार काम नभएको खण्डमा सचिव, कार्यालय प्रमुख वा मन्त्रीमाथि नै पुर्नविचार गरिने उनको भनाइ छ । उनले एक पनि टिप्पणी नउठाई वर्ष दिनको तलब खाने कर्मचारीले श्रममा भ्रष्टाचार गरेको बताउँदै आगामी दिनमा काम गर्नेलाई मात्रै प्रोत्साहित पार्ने बताए ।

गत आवमा ४७ प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट खर्च ४७.६५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा प्रदेशमा करिब दुई कलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार कर्णालीमा ३८१.०३ किमि सडकको ट्¥याक विस्तार भएको, १५६.२६ किलोमिटर सडक थप विस्तार भएको र ४९ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४.८७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.७९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३.१४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१.४० र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१.१४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३.७७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.६९, प्रदेश योजना आयोगले २४.४८ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेका छन् ।