डेढ महीनामा पारित भएन छत्रेश्वरीको बजेट
स्काई न्यूज / साउन २५,सल्यान ।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएको डेढ महीना बितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि गत असार १० गते गाउँँसभामार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अझै कार्यपालिका बैठकबाट पारित हुन नसकेको हो । गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपश्चात् करीब एक दर्जन ओटा कार्यपालिका बैठक बसेका छन् । तर, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुन सकेको छैन् । कार्यपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ५ जना सदस्य नेपाली कांग्रेसका छन् भने बहुमत सदस्य अर्थात १० जना सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का छन् । यी दुई पक्षको बीचमा सहमति नहुँदा पटक–पटक बस्दै आएको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । गत मंगलवार आह्वान गरिएको कार्यपालिका बैठक पनि गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ५ जना कार्यपालिका सदस्य र नेकपाका १ जना सदस्य उपस्थित भए पनि गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित गरिएको हो । विगतमा कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको नेकपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले बताएका छन् ।
तत्कालित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष लिलाधर घर्तीले विगतमा कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने, मनपरी रूपमा भइरहेका मेशिनरी औजार खरीद रोकिनु पर्ने, मोटरसाइकल प्रयोगमा भएको अनियमितता हटाउनुपर्ने तथा नीतिविपरीत भर्ना भएका र आवश्यकता भन्दा बढी भएका करारका कर्मचारी हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएकाले नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको बताए । ‘गाउँपालिकामा २२ ओटा सरकारी मोटरसाइकल छन्, ७ जना वडाअध्यक्षलाई ७ ओटा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई १/१ ओटा गरेर ९ ओटा मोटरसाइकल प्रयोगमा छन्, बाँकी मोटरसाइकल कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् ? कसले प्रयोग गरिरहेको छ ?’ उनले भने ‘ती मोटरसाइकलको सदुपयोग भएको छ कि दुरूपयोग ? कार्यपालिका बैठकमा जानकारी दिन पर्यो, मनपरी ढंगले गाउँपालिका चल्दैन् ।’ उनले करारका कर्मचारी ननिकाल्दासम्म बजेट पारित नहुने स्पष्ट पारे । ‘नीति विपरीत र आवश्यकता भन्दा बढी भएका करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानी भयो, हामीसँग अध्यक्षले करारका कर्मचारी हटाउने भए सबै क्षेत्रका करारमा भर्ना भएका कर्मचारी हटाउने भने , तर फेरि करारका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर संघर्ष समिति गठन गरी मंगलवारको कार्यपालिका बैठकमा दबाब दिने उहाँको तयारी थियो, सोही कारणले हामीले बैठक बहिस्कार गरेका छौं’, उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले करारका कर्मचारीको करार अवधि थप गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बताए । ‘नेकपाका साथीहरूले करारका कर्मचारी नहटाउँदा सम्म बजेट पारित नगर्ने कुरा गरे ।, हिजो उनिहरु कै सहमतिमा कर्मचारी भर्ना गरिएको हो, अहिले म करारका कर्मचारी हटाउन सक्दिनँ’, उनले भने । गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रमसँगै रू.४२ करोड ७२ लाख ८० हजार ९०० बराबरको अनुमानित बजेट पेस गरिएको थियो ।