आयुर्वेदलाई एलोप्याथिकमा गाभेपछि आयुर्वेदकर्मी आन्दोलित

स्काई न्यूज /साउन २४, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एलोप्याथिक र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीलाई एउटै संस्थामा गाभेपछि आयुर्वेदकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश समितिले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आयुर्वेदकर्मीको विमती हुँदा हुँदैपनि एकलौटी विज्ञहरुको परामर्श विना नै प्रदेश सरकारले एलोप्याथिक र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीलाई एउटैमा गाभेर आयुर्वेदप्रति विभेद गरिएको आरोप लगाएको छ । समाजका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले गत आर्थिक वर्षदेखि आयुर्वेद क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने गरि प्रदेश सरकारले एलोप्याथिक स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गर्दा आयुर्वेद चिकित्सा २ कोठामा सीमित भएको बताए । उनले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु स्थित आयुर्वेदका शाखाहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका पूर्वकर्म, पंचकर्म, क्षारसुत्र लगायतका धेरै सेवाहरु अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । ‘एलोप्याथिक र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती सैद्धान्तिक रुपमै फरक छन् । फरक सिद्धान्तका २ पक्ष मिसिदा ठूलो माछाले सानो माछालाई खाए जस्तै आयुर्वेद चिकित्सा धरासायी बनिरहेको कैयौं दृष्टान्त छन्,’ उनले भने, ‘हालको मर्जको संरचनामा अन्य समूहको ९/१० तहको दरबन्दी स्वीकृत हुँदा आयुर्वेद तर्फको ८ तह सम्मको मात्र दरबन्दी स्वीकृत हुँदा कर्णाली प्रदेशका जनता विशेषज्ञ आयुर्वेद सेवा प्राप्त गर्नबाट बन्चित भएका छन् ।’

उनले मर्ज पश्चातको समिक्षा गर्दा लकडाउन अघिको मात्र विरामी तथ्यांक हेर्दा गत आव भन्दा ७५ प्रतिशत विरामीले आयुर्वेद सेवा लिन नसकेको जिकिर गरे । ‘खर्च घटाउने नाममा स्वास्थ्य संस्था मर्ज हुँदा जनताले कति सेवाबाट बन्चित भए त ? यसको तुलनात्मक अध्ययन हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मर्ज विरुद्धको अभियानमा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले आयुर्वेद चिकित्सा संघको ऐक्यवद्धता जँनाउँदै मौलिक चिकित्साको रुपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्साको साख जोगाउन सबैपक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट आयुर्वेद कार्यालयनै मर्ज गर्ने कार्य खारेज गरेर साविकमा उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग राखें । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आयुर्वेद संस्थालाई एलोप्याथिकमा मर्ज गर्दा अहिले आयुर्वेद क्षेत्र अभिभावक विहिन बनेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका आयुर्वेदकर्मीहरुले आफ्ना मागहरुप्रति प्रदेश सरकारले सुनुवाई नगरे चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।