एक महिनामै ९ अर्ब भुक्तानी

स्काई न्यूज / सावन ९, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा चालूतर्फ ३ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख र पूँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महीनाको खर्चभन्दा असारमा बढी रकम खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये पूँजीगत मात्र ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ दशमलव ७१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले गत आवमा ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो, जसमा पूर्वाधार विकासमा ७ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको श्रेष्ठले बताइन् । लकडाउनका कारण अधिकांश योजनाको भुक्तानी असारमै दिइएको थियो ।प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा करीब ५२ प्रतिशत फ्रिज भएको छ । गतवर्ष १७ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ, जसमध्ये पूँजीगततर्फ १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र चालूतर्फ ५ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पूँजीगततर्फ १४ करोड ५२ लाख र चालूतर्फको ६३ करोड ४९ लाख गरी ७८ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।गतवर्ष बजेटको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ४ अर्ब ४१ करोड फ्रिज भएको छ । ४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ भने बाँकी रकम फिर्ता गएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा करिब ७७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कार्यालयका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पनि २७ करोड १९ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयले गतवर्ष ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि १ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको ५ करोड ७९ लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८ लाख र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको कार्यालयले बताएको छ ।