दैलेखमा थालियो खाली जमीनमा खेती

स्काई न्यूज / साउन २,सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरेको ‘खाली जमीनमा खेती गर्ने अभियान’ दैलेखमा शुरू भएको छ । जिल्लाका ११ ओटै स्थानीय तहले मन्त्रालयको कार्यविधिमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । मन्त्रालयले ढिला गरी गएको जेठ २२ गते मात्रै स्थानीय तहलाई ‘खाद्य सुरक्षा उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम’ शीर्षकको बजेट पठाएपछि अभियान शुरु भएको हो । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि रू. १७ लाख २५ हजारका दरले रकम पठाएको बताइएको छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गरेर ‘बाँझो जमीन नछोडौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ नारासहित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित अन्य मन्त्रीहरू सहभागी भइ जेठ १ गतेदेखि यो अभियान शुरू गरिएको होे । सोही अनुसार दैलेखका स्थानीय तहहरूले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाई गाउँ फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा समेटी खाद्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कोरोना भाइरसबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावले निकट भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य संकटलाई न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरुक्षामा टेवा पु¥याउने र कृषियोग्य बाँझो/बगर जग्गाको प्रयोग तथा खेर गएको ऐलानी, बुट्यान, पर्ती जग्गा, हैसियत बिग्रेको वन आदिको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरिएको यहाँका स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । दुल्लू नगरपालिकाले ९० प्रतिशत भन्दा धेरै काम सकेको बताएको छ । ‘बाँझो जमीनमा कसैले फापरखेती गरेका छन् भने कसैले सूर्यमुखी फूल त कसैले सनफ्लावर लगायत बाली तथा फलफूलहरु  रोपेका छन् । ’, दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले भने ।

उनका अनुसार नगरपालिकाको वडा नं. ६ का करीब ४१ घरपरिवारको खेतीयोग्य जमीन विगत २० वर्षयता बाँझो थियो । अहिले २५० किलोमिटर कुलो निर्माण गरी सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुका साथै खनजोत गरी उपयोग गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले भने, ‘हामीले पालिकाभित्रको जमीनलाई उपयोग गर्ने नीति नै लिएका थियौं । यो कार्यक्रमले हामीलाई थप सहयोग पुग्यो । अहिले किसानहरू अनुदान पाएपछि खुशी हुँदै काम गरिरहेका छन् ।’यस्तै महाबु गाउँपालिकाले पालिकाका सबै वडामा वृक्षरोपण कार्यक्रम गरेको छ । टिमुर, आँप, सुन्तला, अनार, कागती र माल्टा लगायत करीब ४३ हजार फलफूलका बिरुवाहरू रोपेर बाँझो जमीनको सदुपयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले किसान समूहमार्फत काम गरेका छौं’, उनले भने, ‘बजेट अलि ढिला आउनाले कार्यान्वयनमा केही समस्या भयो । ’भगवतीमाई गाउँपालिकाले बाँझो जमीनमा खनजोत गरेर खेती लगाउने काम शुरू भएको बताएको छ भने डुंगेश्वर गाउँपालिकाले पनि काम सञ्चालन गरेको जानकारी दिएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै खालका गतिविधि सञ्चालन गरेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखले बताएको छ । कृषि कार्यालयका प्रमुख तिलक पाण्डेका अनुसार खाद्य सुरुक्षा कार्यक्रमका लागि दैलेखका ११ ओटै स्थानीय तहलाई रू. १ करोड ८९ लाख ७५ हजार रकम उपलब्ध भएको थियो । कार्यालयका अनुसार जिल्लाको कुल ४३ हजार १२१ हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमध्ये ३४ हजार ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिँदै आएको छ भने बाँकी जमीन बाँझो छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले ‘खाद्य सुरक्षा उत्पादन विषेश कार्यक्रम’ भनी करीब रू. १४ करोड भन्दा बढी रकम कर्णालीका ७९ ओटै स्थानीय तहलाई पठाइएको बताए । यो वर्ष बजेट पठाउन केही ढिलाइ भएका कारण स्थानीय तहले वर्षेबाली लगाएर मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताए ।