६१ करोड ‘बाँडचुँड’ गरि मासिने जोखिम

आवको अन्त्यमा निकासा

स्काई न्यूज/ असार २३,सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहलाई तीन हप्ताभित्र खर्च गर्ने गरी ६१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम निकासा भएपछि बाँडचुँड गरिने मासिन जोखिम बढेको हो । स्थानीय विपक्षी नेताहरु तथा सत्ताधारी दलक निकट मानिएका अर्थविद्ले समेत उक्त रकम सदुपयोग हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री रोजगार, दलित महिला आयआर्जन र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई असार महिनाको दोस्रो साता उक्त बजेट निकासा गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले रकम दुरुपयोग नहुने र असार मसान्तसम्म खर्च नभएको बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने बताएको छ । तर सरकारले दुरुपयोग नहुने बताएपनि स्थानीय तहमा भने उक्त बजेटलाई लिएर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
रकम हिनामिना हुने उच्च जोखिम
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३० करोड, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि २१ करोड र मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको बताएको छ । त्यति छोटो अवधिमा त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा पैसा खर्च गर्नु अनुपयुक्त भएको प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘विकास र रोजगारीको लागि भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न रकम पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘यो वित्तीय अनुशासन विपरीत हो ।’ अर्थविद् केशव आचार्यले विकासका नाममा असार महिनामा खर्च गर्ने रकम राजनीतिक रुपमा कार्यकर्तालाई नै बाँडिने सम्भावना प्रबल रहेको टिप्पणी गरे । ‘त्यो पैसा त्यतिकै सकिन्छ । विकास गर्नेभन्दा पनि कागजपत्र मिलाएर बाँडिचुडी खाउँ भनेर पठाएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले खराब परम्परालाई निरन्तरता दिईरहेको छ । रुपैयाँ सदुपयोग गर्ने हो भने, ६१ करोडबाट कर्णालीबासीको लागि ३ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।’
स्थानीय तह के भन्छन ?
तीनवटा कार्यक्रमका लागि डेढ करोड रुपैयाँ पाएको हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले कार्यपालिकाको बैठक, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति, लागत मूल्यांकनमा नै असार महिनामा सकिने बताए । ‘१५ दिनभित्र नयाँ योजनाहरु निर्माण गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यदि कार्यकर्तालाई बाँडने उद्देश्य राखिएको होइन भने समयमै रकम पठाउनु प¥यो ।’ उनले जनताको करबाट उठेको रकम हचुवाको भरमा खर्च गर्न नसकिने जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गराएको जनाए । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये झण्डै ५५ वटामा सत्तारुढ नेकपाले नेतृत्व गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार र मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको लागि आएको ५५ लाख रुपैयाँको काम दुई–तीन दिनभित्रै सकिने अवस्थामा रहेको कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले बताएको छ । रास्कोट नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले भने,‘वजेटको सुनिश्चिता हुने बित्तिकै काम शुरु गर्ने गरी योजना छानेका थियौं । बजेट प्राप्त भएपछि कतिपय योजना निर्माण भइसके, कतिपय हुँदैछन् ।’ उनले अघिल्लो महिना रोजगार कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गरिएका तर बजेट अपुग भएका केही परियोजना र यो महिना अघि बढाएका २ वटा सडक स्तरोन्नति सहितका आयोजनामा उक्त रकम खर्च गरिने जनाकारी दिए ।
७० प्रतिशत ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहले खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, भवन निर्माण गर्न सकिने भनिएको छ । तर कति स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफूले छनौट गरेर पठाएका योजना हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले रकमसँगै आँफै योजना पनि पठाइदिएको गुनासो सुनाउँछन् । असार मसान्तसम्म सबै काम गर्न सम्भव नभएकोले कागजमा काम देखाएर रकम भुक्तानी लिने आशंका धेरैजसो कर्णालीबासीले गरिरहेका छन् ।
आफ्नो बचाउ गर्दै प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको १० करोड रकम उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २१ करोड रुपैयाँ मर्मत तथा थप विद्युतीकरणमा खर्च गर्न पठाइएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय तहकै खातामा उक्त रकम जम्मा हुने बताईन् । उनले १५ दिनभित्र काम नसकिए असार मसान्तपछि पनि काम अघि बढाउन सकिने जिकिर गरिन् । ‘लकडाउनले गर्दा समयमै बजेट पठाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘पन्ध्र दिनमा काम सकिने सम्भावना छैन । तर अहिले काम शुरु भएर पछि त्यो पूरा हुन्छ ।’ उनले रकमको दुरुपयोग हुने आशंका नर्गन अनुरोध गर्दै उनले गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्न संयन्त्र बनाएर कामको अनुगमन गरिने बताईन् ।

Translate »