कर्णालीमा दैनिक १ हजार जनाको पीसीआर परीक्षणको तयारी
स्काई न्यूज/ जेठ २७, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दैनिक १ हजार जनाको कोरोना परीक्षणको तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । समितिले सोमवार मन्त्री रावललाई बैठकमै बोलाएर कर्णालीमा कोरोना संक्रमण, जोखिम नियन्त्रण, पीसीआर जाँच, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था लगायत विषयमा छलफल गरेको हो । हाल बढीमा ३०० जनाको पीसीआर जाँच गरिरहेको सरकारले निकट भविष्यमा १ हजार जनाको जाँच गर्ने तयारी गरिरहेको रावलले बताएका छन् ।विधायन समितिका सदस्यहरू जीवनबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, देवी वली, चन्द्रबहादुर शाही, मिनासिंह रखाल, धर्मराज रेग्मीलगायतले कर्णालीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले पीसीआर मेशिन राख्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको, विभिन्न क्वारेन्टाइनमा मदिरा पार्टी हुने गरेको, यससम्बन्धी उजुरी प्रहरी चौकीसम्मै पर्ने गरेको, दैलेख, सल्यान र सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको, कोरोनाको परीक्षणको नतीजा थाहा पाउन हप्तौं पर्खनुपरेको, अन्य रोगका बिरामीले उपचार गर्न नपाई ज्यान गुमाउनुपरेको, एम्बुलेन्स र शववाहनको अभाव भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनमा मन्त्री रावलको धारणा माग गरेका थिए ।
सांसदहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले देशमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत पीसीआर जाँच प्रदेश कर्णालीमा भएको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रति १० हजार नागरिकमा ४० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सफल भएको छ । हालसम्म १० हजार १८४ जनाको पीसीआर परीक्षण र २२ हजार ९०५ जनाको आरडीटी जाँच गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समुदाय स्तरमा अहिलेसम्म कोरोना फैलिइसकेको छैन ।’सुर्खेतमा अर्को पीसीआर मेशिन जडानका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । अन्य जिल्लामा पीसीआर मेशिन जडान गर्नेबारे मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको भन्दै उनले अहिले कर्णालीमा रहेका मेशिनको क्षमता बढाउन पनि गृहकार्य भइरहेको बताए ।मन्त्री रावलले सरकारले कर्णालीका २७ पालिकामा ५० बेडका आइसोलेसन सेन्टर स्थापनाको कार्य अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । ‘आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई पीसीआर जाँचपछि मात्र घर पठाउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने । कर्णालीमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको उनले बताए । ६४ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अहिले पनि रिक्त रहेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले २५० प्रतिशत भत्ता दिएरै भए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थ गर्न मन्त्री रावललाई आग्रह गरे । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा कोरोना देखिँदा स्वास्थ्यकर्मी पठाएको स्मरण गर्दै उनीहरूले कर्णालीमा पनि माग गर्नुपर्ने बताए ।