कर्णाली प्रदेशको मूल नीति : आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं

जेठ १३, सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं’ मूल नीति सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपन नहुनेगरी सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं’ मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार : जीवनस्तरमा रूपान्तरण र दिगो पूर्वाधार’ मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तर्जुमा गरिने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।कोभिड–१९ को महामारीबाट कर्णालीवासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने उनले बताए । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्दै यस क्षेत्रको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश नीतिमा कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको शुरुआत गर्ने, दुर्गम स्थानहरूमा दूरउपचार (टेलिमेडिसिन) तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइने, कृषि तथा पशुपक्षीपालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख छ । यस्तै वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभूत कृषि उपजमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड–१९ महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरीबी निवारण गर्ने, रूपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिने भएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै ‘खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश नीतिमा भनिएको छ ।यसैगरी आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको व्यवस्था र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिनुका साथै जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति लिइने भएको छ । उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ज्वालाले बतए । ‘बहुमूल्य जडीबुटीको दिगो संकलन तथा प्रशोधनमा जोड दिँदै वन स्रोतको बहुउपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेको उच्च पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटनको एक प्रमुख आकर्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।’

दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत शीप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य शीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश नीतिमा भनिएको छ । यस्तै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकको हक हितको संरक्षण र सुरक्षा गर्नेगरी सामाजिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिने उल्लेख छ । सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन र जीविकोपार्जन सुधारका क्रियाकलापमा परिचालन गरिने भएको छ । यसैगरी संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै बाढी, पहिरो, आगलागी लगायत प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ ।वन लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइने बताइएको छ । यस्तै राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिने तथा विपन्न, भूमिहीन, सुकुमबासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् ।