कर्णाली सरकारद्वारा कृषकलाई हाते ट्रयाक्टर
स्काई न्यूज/ बैशाख २३, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वी सुर्खेतका कृषकलाई हाते ट्¥याकटर वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाका कृषकलाई ६० थान हाते ट्रयाक्टरसहित आवश्यक कृषि सामग्री वितरण गरेकी छिन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण भएको बन्दाबन्दीमा पनि कृषि कार्य रोक्न नहुने भन्दै कृषकलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री केसीले बताईनु । ‘वास्तवमा अब हामी (विशेषगरी) कर्णालीवासी रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने सम्भावित जोखिम बढिरहेको छ,’ उनले भनिन, ‘रोगसँगै भोकसँग लड्ने योजनाका साथ कृषि कर्ममा जुट्नु नै हाम्रा लागि हितकर छ ।’ उनले हाललाई कृषि कर्म गर्दा भने भौतिक दूरी कायमका लागि नितान्त ख्याल गर्न कृषकलाई आग्रह गरिन् । यो कृषकको बाली लगाउने सिजन (मौसम) भएकोले लकडाउनको पालना गर्दै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिएको भन्दै जतिसक्दो उत्पादन बढाउन र बाँझो जमीन उपयोगमा ल्याउनसमेत सहकारी तथा कृषकलाई उनले सुझाव दिईन् । उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषकलाई चिन्ता नलिन सुझाउँदै मन्त्री केसीले त्यसको सहजीकरण सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले ५० प्रतिशत निर्देशनालयको अनुदान सहयोग र ५० प्रतिशत कृषकको लागत सहभागितामा हाते ट्रयाक्टर (मिनि ट्रिलर) विभिन्न कृषक समूह र सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘लकडाउनमा कृषक प्रभावित नहुन् भन्ने हेतुले यही अवधिमा हामी कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौं,’ निर्देशक रोकायले भने, ‘सामग्री पाउँदा उनीहरुमा खुशी भएका छन् । यसबाट कृषकले खेती कार्यमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका–४, हर्रेस्थित कालिका तरकारी पकेट, गुर्भाकोट नगरपालिका–७, मेहलकुनास्थित गंगामाला तरकारी ब्लक, वडा नं.९ चिसापानीस्थित माझखण्ड तरकारी पकेट, वडा नं.५ थग्लेनीस्थित प्रगतिशील तरकारी पकेट समितिलाई हाते ट्रयाक्टर, प्लाष्टिक टनेल, स्प्रे, हजारी, पाईप, पानी ट्याङ्की, बीउबिजन सहयोग गरिएको छ । कालिका तरकारी पकेट समितिका संयोजक हेमन्तप्रकाश ओलीले यान्त्रिकरणको सहायताले अब थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘हिजो गोरु र मान्छेले काम गर्दा ढिलो हुँन्थ्यो । अब समयको पनि बचत हुनेछ । यसबाट उत्पादनमा समेत वृद्धि आउने आशा गरेका छौं ।’ निर्देशनालयको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग र किसानको ५० प्रतिशत लागत सहभागिता गरी करिब ९० लाख रुपैयाा बराबरको कृषि सामग्री तथा बीउबिजन कृषकलाई हस्तान्तरण गरिएको बताईएको छ ।