नयाँ बजेटको तयारी तीव्र

काठमाडौं । कोरोना भाइरस तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेका बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन, रोजगारी, उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । यसपटक बजेटमा विगतमा जस्तो लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रम नराखिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण आगामी बजेटको प्राथमिकतामा परिवर्तन गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । सरकारले विकास बजेटलाई कटौती गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोजगार वृद्धिलगायत कार्यक्रमतर्फ बजेट बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बढी रकम छुट्ट्याइने भएको छ । आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अपुग हुन नदिने तर अन्य विकास निर्माणतर्पmका लागि छुट्ट्याइएको रकम कटौती गरेर स्वास्थ्यमा लगाइने खत्रीको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायत विकास निर्माणको काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ८१ अर्बको सीमा तोकिदिएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट पाएको थियो । आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा कम रकम बजेट सीमा तोकिएको छ । यसैगरी, आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५८ अर्बकोे बजेट सीमा तोकेको छ ।

कोभिड–१९बाट विश्वभर रोजगारी गुम्ने खतरा बढेसँगै सरकारले रोजगारी सृजना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आगामी बजेटमार्फत कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम ल्याउन गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण साना तथा मझौला उद्योग र निम्नवर्ग बढी प्रभावित भएको र पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग प्रभावित हुँदा यसमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसैले योजना आयोगले श्रमिक र निम्नवर्गलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन रूपमा बजेटमार्फत रोजगारी सृजना गर्न नसके अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सक्दैन । कोरोनाको संकट अझै शुरुआती चरणमा रहेकाले सम्भावित क्षतिको आकलन गरी सरकार बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्छ,’ उनले भने । आगामी वर्षका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन बहुपक्षीय दाताहरूसँग पहल गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोरोनाका कारण बा⋲य मुलुक पनि प्रभावित भएकाले बहुपक्षीय ऋणबाहेक अरूको भर सरकारलाई छैन । ‘विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफलगायत दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ, छलफल सकारात्मक छ,’ अर्थका सहसचिव खत्रीले भने । गत चैत्रको अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि पनि सकारात्मक रूपमा निरन्तर संवाद र छलफल भइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपाललाई थप बजेट सहयोग दिन सकारात्मक रहेको विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले गत साता आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको भिडियो संवादमा बताएका थिए । आर्थिक पुनःस्थापना र मानव जीवनका रक्षाका लागि सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै अतिरिक्त सहायता दिने तयारी गरेको जर्भोसले बताएका थिए ।उनका अनुसार निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमबाट पनि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न छलफल भइरहेको छ ।

Translate »