कर्णालीमा सुस्तायो छाउपडी अभियान

भत्किएका छाउगोठ जुर्मुराउन थाले

स्काई न्यूज /चैत २, सुर्खेत ।
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा परम्परादेखि कुरितीको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन् । सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै विभिन्न जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियान चलाउन परिपत्र जारी ग¥यो । परिपत्रमा छाउगोठ भत्काउनुका साथै छाउपडी मान्ने र मान्न बाध्य पार्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सञ्चालन भयो । तर, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले छाउपडी प्रथा उल्मुलनका लागि सञ्चालन गरेका अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा भत्कीएका छाउगोठ पुर्ननिर्माण भएपछि महिलालाई विभिन्न कष्ठ भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । तत्कालिन सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी जस्तै जुम्लाका प्रजिअ दुर्गा बन्जाडे आफै गाउँगाउँ पुगिन् । जुम्लामा छाउ भएको बेला बस्नका लागि छुट्टै छाउगोठ छैनन् । छाउगोठ भत्काउँदा घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले मनभित्रको छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । अभियानका क्रममा धामीझाँक्री, महिला, पुराना पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर छाउपडी नमान्ने प्रतिबद्धता गर्न लगाइयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा छाउपडी उन्मूलनका लागि सद्भावना दूत नियुक्त गरियो । जसमा धामीझाँक्री, महिला, दलित, सञ्चारकर्मी सबै समेटिए ।

 

सद्भावना दूत नियुक्त गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो, गाउँगाउँमा परिचालन भएर छाउपडी उन्मूलनका लागि घचघच्याउने र जसरी पनि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी भत्काउने । तर, कार्यक्रमले निरन्तर नपाउँदा फेरी पुरानै चलन जुर्मुराउन लागेको छ । झन्डै एक महिनादेखि कर्णाली आसपासका क्षेत्रमा छाउपडी उन्मूलन सम्बन्धीका कुनै कार्यक्रम भएका छैनन् । नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत पछिल्लो समय छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सुस्ताउँदै गइरहेको बताउँछन् । ‘अभियानले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अभियान नै सुस्ताएपछि फेरि गाउँमा पुरानै अवस्था कायम हुने सम्भावना बढेको छ ।’ अहिले अभियान सुस्ताउँदा सरकारी अभियान फितलो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको स्थानीयले महसुस गर्न थालेका छन् । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्लालगायतका जिल्लाहरुमा छाउपडी उन्मूलनका निकै ठूला कार्यक्रम भए । सरकारले छाउपडी उन्मूलन गर्न प्रजिअ नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गाउँमा अभियान चलाएर मनभित्रका छाउगोठ भत्काउने अभियान थाल्यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छाउपडी प्रथा मान्न लगाएको भेटिएमा उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी थियो । तर, छाउपडी उन्मूलन अभियान सुस्ताएपछि फेरी महिलालाई पुरानै बाध्यतामा फर्किनु पर्ने अवस्था आईरहेको छ ।

७ वर्ष अघि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका तातापानीकी १६ वर्षिया एक युवती महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बलात्कृत भइन् । इज्जत लुटियो भन्दै नजिकै बग्ने भेरी नदीमा हाम फाली आत्महत्या गरिन् । यो त एउटा छाउपडी प्रथाको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यी र यस्ता घटना कम गर्न सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन भयो । गाउँका धामी झांक्रीदेखि महिला तथा बालबालिका गाउँमा भएका छाउ गोठ भत्काउदै हिडें । उत्साहजनक अभियानले सुर्खेतका बाबियाचौर, गुटु, विद्यापुर, लगाम, बेतान, घाटगाउँ, तातापानी, छाप्रे लगायतका थुप्रै गाउँका छाउ गोठ भत्काएर छाउ गोठ मुक्त क्षेत्र बनाईयो । तर, अभियानमुखि कार्यक्रम नसकिँदै वीचमै सुस्ताएको छ ।

अभियानले संस्कार परिवर्तन गर्न नसक्दा छाउगोठ भत्किए पनि धर्म संस्कारले घरमा बस्न नमिल्ने भएपछि पुनः छाउगोठ बस्नु पर्ने केही महिलालाई बाध्यता छ । महिनावारी भएको बेला शारीरिक रुपमै कमजोर हुने हुँदा राम्रो खानपानको अभावले झनै समस्या हुने गरेको छ । त्यसैमा परिवारबाट एक्लिए बस्नु पर्दा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको स्थानीय महिला बताउँछन् । सरकारले चेतनाको स्तर बृद्धि गर्न नसक्ने भए सुरक्षित छाउ गोठ निमार्णमा सहयोग गर्नु पर्ने पञ्चपुरीकी लक्ष्मी विकको भनाइ छ । आजभोली उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि जस्ता मुद्धाहरु व्यवहारमा लागू नहुँदा यी र यस्ता सामाजिक कुसंस्कारले प्रश्रय पाइरहेका छन् । सरकारी वेवास्थासँगै संस्थागत उद्देश्यमा आएका संघसंस्थाहरुले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा सुर्खेत लगायत छाउप्रथा कायम अन्य जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा यो कुप्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ । छाउ गोठ भत्काउने र घोषणामा मात्र सिमित राख्नु भन्दा सरोकारवाला निकायले स्थानीयको शिक्षा र चेतनाशक्तिलाई बढाउन सके यस्ता कुप्रथा र कुरीतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।

Translate »