कर्णालीमा किशोरी गर्भवती बढे

स्काई न्यूज /फागुन ३०, सुर्खेत ।
कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या ३२ प्रतिशत पुगेको छ । ५१ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिवी रहेको कर्णालीमा अशिक्षा, बेरोजगारी तथा कुरिती जस्ता परम्पराका कारण कम उमेरमै गर्भवती हुनेको संख्यामा बृद्धि भएको हो । यसअघि कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती किशोरीको संख्या २७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका अनुसार १ लाख २७ हजार गर्भवती आमा मध्ये ३२ प्रतिशत २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने गरेका छन् । महाशाखाका बाल अधिकृत डम्बर रोकायले २० वर्षमुनि उमेरमा विवाह गर्नु कानूनी रुपमै निषेध रहेकाले प्रदेश सरकारले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गईरहेको बताए । उनले बालबिबाह कम गर्न प्रदेश सरकारले ‘बचत खाता छोरीको सुरक्षा, जीवन भरी’ को लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै प्रदेश सरकारले बाल विवाह, बालश्रम न्यूनिकरण जस्ता अभियानमुखि कार्यक्रम नै सञ्चालन गईरहेको छ ।

बालविवाहकै कारण पछिल्लो तीन वर्षमा करिब साढे १३ हजार किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् । कम उमेरमै बच्चा जन्माउँदा सयौं किशोरीहरु मृत्युको मुखमा पुगेपनि नागरिकमा सचेतना पलाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतमा मात्रै दुई हजार सात सय २५ जना किशोरी गर्भवती भएका छन् । कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये डोल्पामा २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या सबैभन्दा कम छ । डोल्पामा दुई सय १३ जना किशोरी मात्रै २० बर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका छन् ।

तथ्याङक अनुसार मुगुमा सात सय ६४, हुम्लामा चार सय ८१, जुम्लामा आठ सय ९० जना किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका छन् । यस्तै, कालिकोटमा आठ सय २५ जना, दैलेखमा एक हजार चार सय ५९ जना, जाजरकोटमा एक हजार चार सय दुई जना, रुकुमपश्चिममा दुई हजार सात सय २४ जना र सल्यानमा दुई हजार १ सय ५७ जना किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा १३ हजार ६ सय ६८ जना किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् । यद्यपि १ संवैधानिक र लैंगिक समानताका आधारमा केटाकेटीको उमेर बराबरी हुनुपर्ने नियम बनाईएको छ । राज्यले २० वर्ष नपुग्दै गरीने विवाहलाई अपराध नै मानेको छ । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको खण्डमा ३ वर्ष कैदसँगै ३० हजार जरिवाना र बिवाह वदर हुनेसम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सरकारी तथ्यांक अनुसार गरिवीकै कारण कर्णालीका ६७ प्रतिशत बालबालिका अहिलेपनि बाध्यकारी कार्यमा संलग्न रहेका छन् । उनीहरु नेपालका ठूला शहरदेखि भारतका विभिन्न स्थानमा जोखिमपूर्ण काम गरी रहेको समेत मन्त्रालयको ठहर छ ।