श्रम स्वीकृति लिन कर्णालीलाई काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेन

स्काई न्यूज/ फागुन ७, सुर्खेत ।
एघार वर्ष अगाडि २०६५ जेठ १५ को मध्यराति तत्कालीन संविधानसभाले गरेको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण घोषणा थियो, नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस तथा जनजाति आन्दोलनको जगमा ती त्यो घोषणा भएका थियो । नेपालको शासकीय संरचनामा भएका परिवर्तन मध्ये ‘गणतन्त्र र संघीयता’ दुबै सँगै जन्मिएका विषय हुन । मुलुकले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको दशक नाघेको छ । संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास दोस्रो वर्षमा गुड्दैछ । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकार एउटै केन्द्रमा नरहनु हो ।

तर अहिले पनि कर्णालीका बासिन्दाले त्यसको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । प्रदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि अहिले पनि श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता हटेको छैन् । करिब डेढ वर्ष पहिले संघीय सरकारले कर्णाली लक्षित वैदेशिकसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार रोजगार खोलेपनि त्यहाँ बाट श्रम स्वीकृत पाइदैन् । अहिले पनि श्रम स्वीकृति लिन कर्णालीका कामदारलाई काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो । सोही निर्णय अनुसार श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सेवा दिने उद्देश्यले सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा नगरी कार्यालय मात्र खोलिँदा सेवाग्राहीका अपेक्षाहरु अझै पुरा हुन सकेका छैनन् ।

यता श्रम तथा रोजगार रोजगार कार्यालयले भने श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध गराउने बारे गृह कार्य भईरहेको बताएको छ । कार्यालयले हाल पुनः श्रम स्वीकृति मात्र उपलब्ध गराएको छ । कार्यालय प्रमुख सुनिताकुमारी दर्लामीले कार्यालयबाट पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थालाई तालीम एवं अभिमुखीकरण, संस्थाको अनुगमन तथा नियमनलगायतका कामहरु भईरहेको बताईन् । उनले सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्यहरु सम्पादन हुने गरेको जनाईन् । ‘प्रदेशका सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि सुर्खेतबाटै प्रवाह गर्न माग आएको छ,’ उलने भनिन्, ‘हाल कर्णालीवासीले हजारौं खर्चेर काठमाडौंबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि आफ्नो स्तरबाट प्रयास जारी राखेकी छु ।’ उनले सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राखेर सुर्खेतबाटै श्रम स्वीकृति दिने बारे विभागसँग समन्वय तथा छलफल भईरहेको बताईन् । ‘सल्यानदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिन सुर्खेत आएका हेमन्त रानाले भने, ‘अझैपनि हजारौं रुपैयाँ खर्चेर काठमाडौंबाटै श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने बाध्यता हटेको छैन् । मैले त यतैबाट पाइन्छ की भनेर सुर्खेत आएको त, अब काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने भयो । त्यस्तै कालिकोटका नन्दबहादुर शाहीले पनि सुर्खेतबाट श्रम स्वीकृति नपाउँदा निराश भएर काठमाडौं जानु परेको दुःखेसो पोंखे । अहिले पनि कर्णालीका धेरै युवाले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता नै रहेको कोहलपुरका दिपक गुरुङले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था सुर्खेतबाटै भई दिए काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता हट्ने जनाए । उनका अनुसार अहिले सेवाग्राहीलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा घण्टौं लाईन लाग्न बाध्य हुनु पर्छ ।