समृद्धि उन्मुख अधुरा ‘सपना’

स्काई न्यूज /माघ ३, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्यो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार नियुक्त भएको दुई वर्षका उपलब्धीहरुको विवरण शनिवार वीरेन्द्रनगरमा दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहको आयोजना गरेर सार्वजनिक भयो । यो अवधीमा प्रदेश सरकारले धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दियो । कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन भने अधिकांस योजनाको शुरुवात नै हुन सकेका छैनन् । यद्यपि पहिलो वर्षमा देशमै सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नामाकरण एवं राजधानी टुङगो लगाउँदा सर्वत्र चर्चा कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । त्यही चर्चासँगै हौसिएको सरकारले यो बीचमा धैरै योजना एवं कार्यक्रम ल्यायो । दुई वर्ष बिते पनि सरकारको काम गर्ने शैली सुस्त हुँदा केही निराशा बढेपनि जनतामा भने अझै उम्मिद लहर देखिन्छ । बावजुद कतिपय योजना एवं निर्णयहरु अलपत्र परेजस्तै देखिएपनि केही त आशा लाग्दा कामहरु भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रमदिनको रुपमा बनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि बनाएरै सबै स्थानीय तहमा श्रमदिनलाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीबासीको सामूहिक जीवन बिमा गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेर गरिएको दुर्घटना बिना कर्णाली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसका साथै जोखिममा रहेका ५० हजार घरको पनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन, कर्णालीमा जन्मने छोरीहरुका लागि प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । गत साउन यता जन्मेका छोरीहरुलाई शुरुमा खाता खोल्दा हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक पाँच हजार रुपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । खाता खोलिएका छोरीहरु २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । ब्याजसहित जोड्दा खातामा करिब दुई लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै कर्णालीका छोरी–बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकारले विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ । नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशुविज्ञान, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक सय ५० र चालू आर्थिक वर्षमा सय जना छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ । ‘प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउनका लागि यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ ।’

सरकारको आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशीला तयार गर्न सक्नु, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसाल्नु, कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन, विभिन्न पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा विस्तार, सबै जिल्लामा मन्त्रालयका कार्यालय राख्नु, कर्मचारीको संगठन व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारीको पदपूर्तिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । यस्तै, पत्रकारहरुको वीमा कार्यक्रम, प्रदेशमा मानवमुक्त सडक निर्माण अभियानको थालनी, प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने, कर्णाली पर्यटन वर्ष, कर्णाली योजना आयोगको गठन, राहत तथा उद्दारका कार्य, कानून निर्माणलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । त्यस्तै सुर्खेत–काठमाडौंलाई सिधा हवाइ सेवा, जनताको गुनासो सुन्न ‘हाम्का कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम, कर्णालीमा लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता एवं अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि थालिएको पहललाई समेत सरकारले सफलता मानेको छ । यस्तै, डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत, प्रदेशका दशै जिल्लाका लागि दश वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनु लगायतका काम जनताकै पक्षमा रहेको सरकारको बुझाइ छ ।

अर्काेतर्फ सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याइएका केही महत्वाकांक्षी योजना दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ । ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको हो । सरकारले अघि सारेका सुरुङमार्ग, आफ्नै एयरलाइन्स, अन्तरप्रदेश जिल्ला जोड्ने सडक, दुर्गममा आवासीय विद्यालय स्थापना लगायतका योजना पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस्तै, अर्गानिक प्रदेश घोषणा, एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन तथा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अधुरै छन् । यति मात्र होइन, डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन, छोरी बचत खाता, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भूउपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडीबुटी, वन्यजन्तु र वन, र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना तिते पनि साढे ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च गर्न सरकार असफल भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नजरमा भने सरकारले जनताको हितमा एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नजरमा सरकारले दुई वर्षमा नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्रै गरेको उसको बुझाइ छ । ‘दुई वर्षमा सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेन,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारको ध्यान जनताभन्दा पनि मन्त्री र कार्यकर्तालाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । सरकारले दुई वर्षसम्म हेलिकप्टर चढ्ने र कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेन ।’ सरकारले ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम राजनीति गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलाई पाल्ने माध्यम बनेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेश सरकार हिजोको गाविस जस्तो भयो, सरकारले परिवर्तित समयमा आफूलाई ढाल्न सकेन,’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेन ।’ सडक, विद्युत र हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएसम्म कर्णालीको समृद्धि हुँदैन भन्नेमा सरकार विश्वस्त नभएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैली सुस्त भएकाले प्रतिपक्षमात्रै होइन, सत्तासीन दलकै सांसद पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सडकदेखि संसदसम्म सत्तापक्षकै सांसदले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अधिकांश विकास योजना अधुरै रहेको, बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको, मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त भएको र अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।

‘विकासमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं’
यसैवीच कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले न्यून स्रोत साधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले विकासका लागि जनअपेक्षा अनुरुप प्रयासहरु सकारात्मक भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दे प्रदेश प्रमुख कलौनीले सबै भन्दा कान्छो प्रदेशको रुपमा स्थापित कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न सफल भएजस्तै विकास निर्माणमा जनअपेक्षा अनुरुप निरन्तर लाग्न सुझाव दिए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले आफ्ना नयाँ संरचना तयार गर्दे प्रदेश सरकारले तादाम्यतताका साथ जनताका अपेक्षाहरु पुरा गर्न अब उत्साहपूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक रहेको औल्याए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौगोलिक विकटतासँगै न्यून स्रोतसाधनले पुर्नसंरचना तयार गर्दे जनअपेक्षा अनुरुप विकास निर्माणका कार्यहरुमा केही ढिलाई भएपनि अब तीव्र पारिने बताए । उनले सबै क्षेत्रको समन्वयमा कर्णालीको विकासका लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढिने उल्लेख गरे । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विभिन्न समस्या देखाएर अलमलिनु भन्दा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर पूँजीगत खर्च बढाएर जनताका तत्कालिन अपेक्षाहरु पुरा गर्न तर्फ प्रदेश सरकार जुट्न सुझाव दिए ।