कर्णालीमा खाद्यको अधिकांस जग्गा बेवारिसे

स्काई न्यूज /पुस १२, सुर्खेत ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नाममा कर्णालीमा ठूलो परिमाणमा जग्गा भएपनि अधिकांश बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ । हिजोआज बहुमूल्य र आम्दानीका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका खाद्यका बेवारिसे जग्गाको उपभोग अरुले गरिरहेका छन् । कम्पनीको जग्गा आफ्नै वेवास्ताले व्यक्ति विशेषले उपभोग गरिरहेका हुन् । कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानीमा संलग्न ठेकेदारसँग धितो लिएर कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो नाममा ल्याईएको जग्गा धेरै छ । कम्पनीले विगतमा खाद्यान्न ढुवानी गराउँदा ठेकेदारसँग उसले ढुवानी गर्ने खाद्यान्नको मूल्य बराबर जग्गा धितो राख्ने चलन थियो ।

अहिले भने कम्पनीले ढुवानी गराउँदा जग्गा धितोको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी लिने गर्छ । ठेकेदारले ढुवानी गरेको खाद्यान्न बिक्री गरेर कम्पनीलाई रकम चुक्ता नगरे उक्त धितो जफत गर्ने चलन थियो । जफत गरेका अधिकांस जग्गा यतिबेला मुल्यवान बनेपनि कम्पनीको लापरवाहीले बेवारिसे बनेपछि अरुले भोगचलन गरेका हुन् । कम्पनीको जग्गा यति नै छ भन्ने यकिन नभए पनि मुद्दा–मामिलापछि सकार गरेको अधिकांश जमिन बेवारिसे अवस्थामा छ । खाद्यका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले मुद्दाबाट सकार गरेको जग्गाको विवरण संस्थामा भएपनि कुन अवस्थामा र कसले उपभोग गरेको छ, सोको जानकारी नभएको बताईन् । ‘जग्गा–जमिन कहाँ–कहाँ छ भन्ने अभिलेख हामीसँग छ,’ न्यौपानेले भनिन, ‘तर त्यसको अवस्था थाहा छैन ।’ उनका अनुसार अहिले खाद्यले सबै सम्पत्तिको यथार्थ अवस्था र तथ्यांक लिने काम भने शुरु गरेको छ । ‘जग्गा कति, कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउन हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं,’ उनले भनिन, ‘पहिचान र व्यवस्थापन कार्यले छिट्टै पूर्णता पाउला ।’ जग्गा यकिन गरेपछि व्यवस्थापनको योजना बन्ने उनको भनाइ छ । ‘जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने नीति छैन, खर्च गरेर तारबार गराउन सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन,’ उनले भनिन, ‘नीति परिवर्तन गरेरै भएपनि अब व्यवस्थापन गरिन्छ ।’ कम्पनीले वषौं अगाडि दैलेखको चामुण्डास्थित ८३ रोपनी जग्गा मुद्दाबाट सकारेको अभिलेख छ । तर त्यो कस्तो अवस्थामा छ, कम्पनीलाई थाहा छैन । जाजरकोटको एक सय २३ रोपनी भन्दा बढी जग्गाबारे पनि कम्पनी बेखबर छ । जग्गा छ भन्ने जानकारी भएपनि दर्जन भन्दा बढी कित्ताको उक्त जग्गा स्थलगत निरीक्षण समेत नभएको खाद्यका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भनिन्, ‘सदरमुकाम बाहिर गाउँमा जग्गा हुनाले कस्तो अवस्थामा छ, थाहा छैन । कतिपय खेतीयोग्य भएपनि अधिकांश पाखोबारी र जंगल हुन सक्छ ।’ सल्यानमा तीन रोपनी भन्दा बढी जग्गा ढुवानी ठेकेदारबाट सकारे पनि खाद्यले प्रयोग गरेको छैन । मुद्दाबाटै कम्पनीको नाममा आएको जाजरकोटको अर्को ४२ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको अवस्था पनि उस्तै छ । जग्गा कुनै जंगल छ, कुनै जसबाट सकारेको हो उसैले प्रयोग गरेको छ । सल्यानमा ठेकेदारबाटै सकारेको अर्को पनि ४५ रोपनी जग्गा खाद्यले प्रयोग गरेको छैन । मुद्दाबाटै सकारेको रुकुमको चौरजहारी स्थित जग्गा अहिले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । यसको केही हिस्सा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेपनि बाँकीको अवस्था अज्ञात छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मुद्दाबाटै सकारेको जग्गा खाद्यको भोगचलनमा छैन । खाद्यको आम्दानीको स्रोत जग्गा भाडा पनि हो ।

‘पहाडी जिल्लाका अधिकांश जग्गा बेवारिसे देखिनुको कारण धितो ग्रहण गर्दाको लापरबाही पनि एक हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी मूल्यांकनमै बेचे पनि करोडौं पर्ने जग्गा छ । तर न बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ न प्रयोग ।’ उनका अनुसार केही जग्गाधनीले रकम तिरेर जग्गा आफ्नै नाममा फिर्ता गराउन चासो देखाएका छन् । खाद्य संस्थान व्यापार कम्पनी भयो । अब संस्थानको नामको जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कोही गएको पनि छैन । गएपनि जग्गा उपभोग गरिरहेको कसैले देखाउँदैनन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका खाद्यका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘जग्गा प्रशस्त भएपनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले बिक्री गर्न दिँदैन ।’ खाद्यका जिल्लास्थित कार्यालयका अनुसार पहाडी जिल्लाका अधिकांश जग्गा पाखा र जंगल मात्र छन् । सूचना अधिकारी न्यौपाने धेरैजसो ढुवानी ठेकेदार पहाड र ग्रामीण क्षेत्रका भएकाले त्यस्तो देखिएको दाबी गर्छिन् । खाद्यका जिल्लास्थित कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी जग्गाको अवस्थाबारे अनविज्ञ छन् ।