सुरुङ युगमा अघि बढ्दै कर्णाली

डिलबहादुर खत्री/शान्ति सुनार
पुस ३, सुर्खेत ।
अग्ला र भिराला पहाड भएको कर्णाली प्रदेशका लागि अबको विकल्प सम्भव भएसम्म सुरुङ मार्गको निर्माण नै हो । पहाडी भुभागमा सुरुङमार्ग उत्तम विकल्प मानिन्छ । किनभने यो दिगो हुन्छ, सतहको सडकभन्दा लगभग एकतिहाइ छोटो हुन्छ, वातावरणमैत्री हुन्छ, पहिरोको जोखिम हुँदैन र भूकम्पमा पनि सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले भूकम्पीय तरङ्गहरुको असर सतहमा भन्दा सुरुङभित्र कम हुन्छ । सडक बनाउन तुलनात्मक रुपमा खर्चिलो भएपनि यसको मेन्टिनेन्स (मर्मतसम्भार) खर्च कम लाग्ने, बाटो एकतिहाइ छोटो हुनुका साथै पेट्रोलियम खपत कम हुने तथा गाडीको इन्जिन टिकाउ हुने कारणले सुरुङमार्ग कालान्तरमा फाइदाजनक मानिन्छ । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण होस् वा सरकारले उद्घोष गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा साकार पार्ने प्रमुख आधार भनेको स्थान–स्थान र व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सहज र द्रुत ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क र संयोजन) नै हो । सहज र द्रुत कनेक्टिभिटी भयो भने मात्र यसले कृषि, व्यापार, पर्यटनमा फड्को मार्न सहयोग पु¥याउँछ र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । कर्णाली जस्ता पहाडी र हिमाली प्रदेशका लागि सहज र द्रुत ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प सुरुङ मार्ग हो । गएको एक दशकमा राजनीतिक स्थिरता पछि देशमा आर्थिक क्रान्तिको सपना धेरै बाँडियो । तर आर्थिक क्रान्ति गर्न तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार सडक सञ्जालको विकासमा भने नेपाल सधै नै पछि परेको छ । सडक सञ्जाल नभएकै कारण एउटा जिल्लामा उत्पादित कृषि वस्तु अर्को जिल्लामा पु¥याउन सकिएको छैन र देश आयातमा दिन प्रतिदिन निर्भर हुँदै गएको छ । तर, पछिल्लो दुइ वर्षमा भने नेपालको सडक सञ्जाल भन्दा पनि सुरुङ मार्गका चर्चा परिचर्चा शुरु भएका छन् । सडक भन्दा खर्चिलो भएपनि नेपालको भौगोलिक बनौटका कारण सुरुङ मार्ग चाहिने तर्क पछिल्ला वर्षहरुमा रहेकोले पनि अबको दशक नेपालमा सुरुङ मार्ग झन् बढि चर्चामा रहने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको काठमाडौं -हेटौडा सुरुङ मार्ग होस् वा चीनले बनाइदिने भनिएको टोखा छहरे सुरुङ मार्ग अबको दशकमा नेपालीहरु सुरुङ मार्ग मार्फत यात्र गर्ने लगभग पक्का नै छ ।

सरकारले सडक सञ्जाललाई चुस्त र दुरुस्त पार्नको लागि  सुरुङ मार्गमा जोड दिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा राजमार्ग निमार्णको लागि टनेल प्रविधिको शुरुवात भएको जनाएका छन् । । हुनत नेपालमा पहिलो सुरुङ अर्थात टनेलको विकास करिब १०० वर्ष अघि नै भएको भनिन्छ । तर पनि अबको एक दशक नेपालले सुरुङ मार्फत नै सञ्जाल विकास गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नेपाल अव योजना प्रविधि र विकासको हिसावले एक कदम अगाडी फड्को मार्दै नयाँ उचाईमा प्रवेश गरेको छ,’ प्रधामन्त्रीले भने, ‘नेपाल टनेल प्रविधिमा प्रवेश गरेको छ, राजमार्गमा टनेलको सुरुवात भएको छ,।’ अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणको समेत अध्ययन भएर निमार्ण प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई थियो । नेपालमा उर्जा र पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भएकाले हवाई कनेक्टीभिटी बढाएर पर्यटन भित्र्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको रणनीति रहेको छ । यसरी आएको पर्यटकलाई सहज यातायातको माध्यमबाट प्रदेशमा भ्रमण गर्न पनि सहज हुने सडक मार्गको विस्तारमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर तथा भूगर्भविद्हरुको उत्पादन नेपालमै हुन थालेको छ भने भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजना मार्फत उच्च प्रविधिको सुरुङ खन्ने मेसिनको प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास पनि अहिले नै भइसकेको छ । तसर्थ, अबका केही वर्षमा नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माण सहज र सरल हुने पक्का छ ।

त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार विना विकासको ढोका खुल्दैन भन्ने नारा दिँदै जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म, दैलेखको भौमसेनदेखि कालिकोटको डिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्म, मटेलादेखि जुम्लासम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको सम्भाव्यतता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । तर, अबको आवश्यकता के हो भने सुर्खेतको गुटुदेखि कालिकोट, मुगु हुँदै हुम्लाको नाक्चेनाङ्लासम्म सुरुङ मार्ग आवश्यक छ । त्यस्तै सुर्खेतको तेलपानी भुरीगाउँ सडकलाई पनि सुरुङ मार्गमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले चार वटा सुरुङ मार्गमा जोड दिनुका साथै त्यसको सम्भाव्यतता अध्ययन गर्नका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद् प्रवक्ता विमला केसी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले ३ वटा सुरुङ मार्गको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा कर्णालीका निकै पछाडी परेका हिमाली जिल्लामा द्रुत मार्गको निर्माण हुनेछ । यसले हिमाल र पहाडको दुरीमा छोटो हुनेछ ।  ‘कर्णाली प्रदेश र विकासका लागि पहिलो कुरा सबै ठाउँमा सडक पु¥याउनु हो,’ सुर्खेतका समाजसेवी काशीराम देवकोटाले, ‘सुरुङ मार्ग निर्माणले कर्णालीका पछाडी परेका हिमाली जिल्ला र पहाडका जिल्लाहरु वीच छोटो दूरी कायम हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सडक  नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम एक वर्ष भित्र सडक जोड्ने तथा नेपाल सरकारले अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमीकोट–हिल्सा सडक, गमगढी नाक्चेनाङ्ला दुनै मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा  राखेको छ । त्यस्तै बर्दिया जमुना हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ सडकलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।  यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कर्णाली प्रदेश सुरुङ युगमा अघि बढ्दै । यद्यपि प्रदेश सरकारले त्रि–प्रदेश जोड्ने कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको गुटु– अछामको मंगलसेन फास्ट ट्¥याकलाई समेत विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।