तीन सरकारबीच टकराब कहिलेसम्म ? : मुख्यमन्त्री शहीले

भदौं २७, काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संविधान जारी भएको चार वर्ष वित्दासम्म पनि केन्द्र, प्रदेश र स्तानीय तह बीचको टकराबले गुणात्मक विकासको चाहना तुइएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीसंगको सात्क्षात्कार कार्यक्रममा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री शाहीले संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्रमा संघिय कानून बनि सक्नु पर्नेमा हालसम्म पनि कानूनी र नीतिगत अन्योलताले घर गरेको धारणा राख्दै भने, ‘कानूनी जटिलताले जनताको चाहना र नयाँ व्यवस्थाको मर्म अनुसारको विकास र स्थायित्व अगाडी बढ्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’
उनले तीन सरकार बीचका साझा अधिकार र सूचिका बारेमा जानकार भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जिकिर गरे । मुलतः पुरानो शासन व्यवस्थाप्रति लैश व्यक्तिहरु नयाँ व्यवस्थाई स्थापित गर्न अनाकानी गरिरहेको उनले आरोप समेत लगाए ।

मुख्य मन्त्री शाहीले स्थायी संरचना बनाउने, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग लगायतका विषयमा पनि संविधानले बाटो खोले पनि केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तिले संका उब्जाएको समेत धारणा राखे । हरेक कुराको जग कानूनी अन्यौलता नै रहेको प्रष्ट्याउँदै भने, ‘आज राज्यको क्षमता भन्दा बढी माग छ, हाम्रा सिमा र बाध्यता कस्ले बुझ्ने, सबैलाई खुसि पार्नु पर्ने विगतको संस्कारको कारण कोही खुसि बन्न सकेको छैनन् ।’ यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले छिटो भन्दा छिटो काम कारबाही अगाडी बढाएर जिम्मेवार बन्नु पर्ने ृउनको भनाइ थियो ।

एनजीओ र आर्इएनजीहरुको बारे कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘एनजीओहरुले आज मानिसहरुलाई अल्छि बनाएको छ, मन परि अब चल्दैन, मान्नेलाई ठिक छ नमान्नेलाई ठेगान लाउने हो ।’ हिजो सबैले अर्गानिकलाई बढावा दिने गरे पनि अहिले स्थानीयहरु अल्छि भएको र त्यसको कारक तत्व एननीओ आरोप लगाए । शाहीले एनजीओलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने नीति बनेको र नमान्ने र अटेर गर्नेहरुलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मिले संघीय राज्य ब्यवस्थाको विषयमा अनुभव नभएका कारण विकास निमार्णले रफ्तार नपकडे पनि अब त्यो विस्तारै परिचित हुन थालेको धारणा राखे ।  कर्णाली प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउने र पाँच वर्ष भित्रमा २ हजार १ सय अमेरिकन डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य हासिल हुने प्रशस्त आधार रहेको जानाए । रेग्मिले त्यसका लागि आफूहरु ढुक्क रहेको बताउँदै भने, ‘पूर्वाधार विकास, हाइड्रो पावरमा लगानि, कृषि, स्थानिय पर्यटनमा ध्यान दिए मज्जाले लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’ बालबालिकामा लगानी, युवालाई रोजगार र बृद्धलाई सम्मान कर्णाली प्रदेशको नीतिगत  आधार रहेको बताए ।