कर्णालीको गरिवी घटाउन अर्गानिक उत्पादन

२ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २१ सय अमेरिकी डलर पु¥याईने

नवराज जैसी /भदौं १७, सुर्खेत ।
कर्णालीको गरिवीलाई अबको पाँच वर्ष भित्र प्रांगारिक कषि प्रणालीका माध्यमबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद पण्डितले सन २०२१ भित्र प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु¥याउने र ५० प्रतिशतको गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतमा घटाइने योजना रहेको जनाए । उनले प्रांगारिक कृषिमा स्वच्छ, स्वस्थ्य, पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपज उत्पादन बृद्धि गरि आयआर्जन तथा रोजगारी सृजना गरि गरिवी घटाउने योजना रहेको बताए । ‘अर्गानिक खेतीमा बृद्धि, कर्णालीको सम्बृद्धि भन्ने नारालाई साकार तुल्याउन रैथाने प्रजातिका कृषि बाली तथा पशुपंक्षी र जलचरको उचित संरक्षणसँगै प्रबर्धन गर्दै अर्गानिक उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धिको लागि कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० बटै जिल्लाका १÷१ वटा पालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि पूर्वाधार, सुनिश्चित बजार कार्यक्रमको लागि कृषि सडक, कृषि सिचाई, कृषि उपसङ्कलन केन्द्र, हाटबजार, स्लार स्टोर तथा रस्टिक स्टोर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिईएको छ, उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ९६ वटा कृषि सिचाई, ८९ वटा कृषि सडक, १० वटा कृषि उपजसङ्कलन केन्द्र÷हाटबजार निर्माण भएका छन ।’

 

उनले अर्गानिक कृषि अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन नार्क दशरथपुरसँग पाँच वर्षका लागि उच्चप्रविधि युक्त हाईटेक नर्सरी प्रक्रिया समेत शुरु गरिएको जनाए । उनका अनुसार अति विपन्न गरिव किसानहरुको आयआर्जन वृद्धि गर्नको लागि प्रदेशका १० वटै जिल्लाको सबैभन्दा गरिव पालिकाको गरिव वस्तीरक्षेत्रमा छनौट गरि ‘किसान सरकार हालेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । पकेट क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धन गरि कृषि तथा पशुपन्छिको क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागी कृषि तर्फ ५२ वटा र पशुपन्छि तर्फ ४५ वटा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि प्रदेशका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला खाद्य असुरक्षित रहेका छन,’ उनले भने । त्यहाँ प्रदेश सकारले विशेष खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चतता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । उनले खाद्य असुरक्षित भएको जनसंख्या २८ प्रतिशत र खाद्य अति जोखिम भएको जनसंख्या ७ प्रतिशत रहेको जनाए । उनका अनुसार निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गरि युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न जलवायु अनुकुलन प्रविधिहरु विकास तथा विस्तार कृषिमा यान्त्रिकरण गरिने छ । अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन सामग्री, उत्पादन प्रविधि, अर्गानिक प्रमाणिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताईएको छ ।


कृषिको व्यवसायीकरण कठिनाई
कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने देशमा कुल बजेटको तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म मात्र कृषिमा लगानी छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । ७१ प्रतिशत किसानको मुख्य पेसा कृषि हो, विडम्बना ६० प्रतिशत कृषि पेसामा लागेकाको आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । २३ प्रतिशत किसानको आफ्नो जमिन छैन् । दिनप्रतिदिन जमिनको खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशित गरेको कुल लगानीमध्ये २० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वार्षिक देशमा न्यूनतम पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि तीन लाख मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति हुन्छ । पढेकाले थलो र नपढेकाले हलो छोड्नाले कृषि पेसा अपहेलनामा परेको छ । नौ प्रतिशत धनीसँग ४७ प्रतिशत जमिन छ भने खेती गर्न मिल्ने सात प्रतिशत जमिन पनि बाँझै छ । यस्तो अवस्थामा देशमा समृद्धिको यात्राको सुरु गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।


पूर्वाधारमा लगानी बढाउने
समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार विकास भएको दुईमत छैन, जसले ठूलो संख्यामा रोजगार मात्र सिर्जना गर्ने होइन, बहुसंख्यक आर्थिक स्थितिलाई चलायमान गराई अवसरको वितरण पनि गर्नु पर्छ । विकासले राजश्वको आकार पनि बढाउँछ, तर पूर्वाधारको स्थिति हेर्दा विश्वका १४८ देशमध्ये नेपाल १४४ औं देशमा अवस्थित हुनुले हाम्रो विकासको स्तर जनाउँछ ।


अबको बाटो
कृषिमा व्यवसायीककरण र विविधीकरण गर्ने, उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने, ऊर्जामा लगानी वृद्धि गरी वैदेशिक निर्यात गर्ने, पर्यटन व्यवसायको वस्तुगत र प्रादेशिक विविधिकरण गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, मानव संसाधनको भरपूर प्रयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित गराउने, आदिबाट मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Translate »